PSPCL Strike: Cabinet Minister Aman Arora Appeals to Power Employees to Resume Work
ਸੁਨਾਮ: ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮสังคม ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹहित ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹោះស្រាយ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀநிதி ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਅਮਲਾ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਪਰਸੋਨਲ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਉਚਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।
ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਕસੂਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਬੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਕिसਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 18,500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
